ऑनलाइन गेमिंग पर लगा GST

चर्चा में क्यों ?

• विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, आयोजित 51 वीं बैठक में जीएसटी परिषद के द्वारा स्पष्ट किया गया कि कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति किए जाने वाले कार्रवाई योग्य दावों पर 28% की दर से GST लगाया जाएगा। नए नियम 1 अक्तुबर,2023 से प्रभावी होंगे। 

प्रमुख बिंदु 

• GST दरें और छूट GST परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के सदस्य शामिल हैं।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% माल और सेवा कर (GST) लगने से अधिक राजस्व प्राप्त होगा क्योंकि इनमें से अधिकांश सेवा प्रदाता वर्तमान में 18% का भुगतान कर रहे हैं। इसके साथ- साथ अब प्लेटफ़ॉर्म शुल्क पर 28% GST लगाने का निर्धारण किया गया है। 
• कैसीनो वर्तमान में सकल गेमिंग राजस्व (प्लेटफ़ॉर्म शुल्क) पर 28% GST का भुगतान कर रहे हैं। कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति करने वाला ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और कुछ घुड़दौड़ क्लब वर्तमान में प्लेटफ़ॉर्म शुल्क/कमीशन पर 18% GST का भुगतान कर रहे हैं, जो पूर्ण अंकित मूल्य का 5% से 20% तक है, जबकि कुछ घुड़दौड़ क्लब पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% का भुगतान कर रहे हैं। 

जीएसटी लगाने का फायदा क्या होगा ?

• FY23 में, केंद्र ने ऑनलाइन गेमिंग से 1,700 करोड़ रुपये, कैसीनो से 300 करोड़ रुपये और घुड़दौड़ गतिविधियों से 80 करोड़ रुपये एकत्र किए। बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से GST प्राप्तियों ने वित्त वर्ष 2013 में इसके अनुमानित कारोबार 85,000 करोड़ रुपये का बमुश्किल 2% प्राप्त किया है।
• "अनुमान के अनुसार 51 वीं GST परिषद की बैठक में अनुशंसित पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% की लेवी से मौजूदा स्तरों से राजस्व में वृद्धि होगी।"
• GST से पूर्व , सट्टेबाजी और जुए पर "राज्य कर" लगाया जाता था।

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