लैपटॉप आयात पर प्रतिबंध
लैपटॉप आयात पर प्रतिबंध
चर्चा में क्यों ?
- हाल ही में केंद्र सरकार ने लैपटॉप के आयात को प्रतिबंधित करने के फैसले को 1 नवंबर, 2023 तक निलंबित कर दिया गया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) संगठन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एजेंसी है और इसका नेतृत्व विदेश व्यापार महानिदेशक (Director General of Foreign Trade) द्वारा किया जाता हैं। यह एजेंसी मुख्य रूप से विनियमन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के विनियमन और प्रचार में शामिल थी। |
केंद्र सरकार का निर्णय
- केंद्र सरकार के द्वारा लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा-स्मॉल कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया।
- भारत में बिक्री के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर लाने वाली किसी भी इकाई या कंपनी को अपने इनबाउंड शिपमेंट के लिए सरकार से अनुमति या लाइसेंस लेना आवश्यक होगा।
- यह अधिसूचना विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी की गई थी।
- HSN कोड 8471 के तहत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की 7 श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
- हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर (HSN) कोड एक 6 अंकों का कोड है जिसके माध्यम से वस्तुओं को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया जाता है। इसका उपयोग कराधान उद्देश्यों के लिए उत्पादों की पहचान करने के लिए किया जाता है।
आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभ अर्थव्यवस्था: जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो। अवसंरचना : विश्वस्तरीय होना चाहिए जो आधुनिक भारत की पहचान बने। प्रौद्योगिकी : 21 वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित। गतिशील जनसांख्यिकी: जीवंत जनसांख्यिकी आत्मनिर्भर भारत के लिये ऊर्जा का स्रोत है। मांग: भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला वह ताकत है जिसका पूरी क्षमता से उपयोग किया जाना चाहिए। |
- डेटा प्रोसेसिंग कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरणों की पहचान करने के लिए HSN कोड 8471 का उपयोग किया जाता है।
- DGFT के कार्यान्वयन को निलंबित करने के कारण बंदरगाहों पर तैनात कस्टम अधिकारियों ने निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के शिपमेंट को रोकना शुरू कर दिया।
- इस कदम को बड़े पैमाने पर केंद्र के 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन को बढ़ावा देने और चीन पर निर्भरता कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन था।
चीन के प्रति रुख -
- स्वदेशी विनिर्माण में वृद्धि से न केवल भारत को अपने राजनयिक और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी बल्कि स्वदेशी निर्माताओं को विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने में भी मदद मिलेगी।
- इन प्रतिबंधों को लगाने के कई करण हैं लेकिन अपने नागरिकों की सुरझा सुनिश्चित करना सबसे अहम् है। इसके अतिरिक्त संवेदनशील एवं व्यक्तिगत डाटा की सुरझा संबंधी समस्याएँ भी है।
प्रतिबंध के परिणाम
- प्रतिबंध लागू होने के बाद ऐसे सामान के आयातक को लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
- शुरुआत में लाइसेंस एक साल के लिए प्रदान किया जायेगा जिसे कंपनियां आवेदन कर प्राप्त कर सकती हैं। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यापारी को नियमित आयातक होना आवश्यक है।
- इसके अलावा, अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग और मूल्यांकन, मरम्मत और वापसी, और उत्पाद विकास उद्देश्यों के लिए प्रति खेप 20 वस्तुओं तक आयात करने के लिए लाइसेंस में छुट दी गई है।
आयात प्रतिबंध के निहितार्थ
- सरकार की इस घोषणा से उन कंपनियों पर असर पड़ने की उम्मीद है जो भारत के बाहर से अपने उत्पादों का थोक आयात करती हैं।
- इससे भारतीय बाजार में मौजूदा लैपटॉप, कंप्यूटर, मैकबुक और मैक मिनी की कीमत में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
- इस प्रतिबंध से खुदरा विक्रेताओं और कंपनियों द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली बिक्री और छूट पर असर पड़ने की संभावना है।
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